आयफोन अन् अँड्रॉईड युजर्संसाठी वेगवेगळं भाडं; ओला, उबर कंपनीला केंद्राची नोटीस, हे काय लावलंय?
केंद्र सरकारने नोटिस पाठवत Ola आणि Uber कंपनीकडून उत्तर मागितलं आहे. वेगवेगळ्या फोन युजर्स ग्राहकांना वेगवेगळ्या दरातून भाडे का आकारले जाते, असा प्रश्न या नोटीसमधून विचारण्यात आला आहे.

प्रतिनिधी मुंबई :-महानगरात आकेंद्र सरकारने नोटिस पाठवत Ola आणि Uber णि मेट्र सिटीमध्ये नागरिक व स्थानिक प्रवाशांची पसंती असलेल्या Ola आणि Uber (Uber) कंपनीच्या प्रवासी वाहतुकींमध्ये भेदभाव केला जात असल्याचे समोर आले आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारने ओला व उबेर कंपनीला नोटीस पाठवली असून उत्तर देण्याचे बजावले आहे. कंपनीकडून एंड्रॉइड आणि iOS फोनद्वारे कारचे (Car) बुकींग करणाऱ्यांना वेगवेगळे भाडे आकारले जात असल्याचे समोर आले होते. आयफोन आणि अँड्रॉईड फोनवरुन बुकींग केल्यास वेगवेगळ्या किंमतीचे भाडे दिiसून येत असल्याने केंद्राने यासंदर्भात उत्तर मागितले आहे. केंद्र सरकारच्या कंज्यूमर प्रॉटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) म्हणजे ग्राहक संकेंद्र सरकारने नोटिस पाठवत Ola आणि Uber रक्षण संचालनालयातर्फे जारी करण्यात आलं आहे.
केंद्र सरकारने नोटिस पाठवत Ola आणि Uber कंपनीकडून उत्तर मागितलं आहे. वेगवेगळ्या फोन युजर्स ग्राहकांना वेगवेगळ्या दरातून भाडे का आकारले जाते, असा प्रश्न या नोटीसमधून विचारण्यात आला आहे. अँड्रॉईड आणि आयफोन युजर्संना एकाच प्रवासाचे भाडे वेगवेगळे का आकारले जात आहे, असा प्रश्न विचारत उत्तर देण्याचे बजावले आहे. यासंदर्भात केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी एक्स अकाऊंटवरुन पोस्ट करत माहिती दिली.
न्यूज एजेंसी पीटीआयच्या वृत्तानुसार, ग्राहकांच्या बाजुने मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी गुरुवार (23 जनवरी 2025) रोजी म्हटले की, ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (सीसीपीए) ने कॅब सेवा पुरवणाऱ्या ओला आणि उबर कंपनीला नोटीस बजावले आहे. ग्राहकांच्या मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम अँड्रॉईड किंवा आयओएसच्या आधारावर एकाच ठिकाणच्या प्रवासासाठी प्रवाशांकडून वेगवेगळे भाडे का आकारले जात आहे, असा सवाल कंपन्यांना करण्यात आला आहे.
आयफोन आणि अँड्राईडसाठी वेगवेगळे भाडे
कद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी गेल्याच महिन्यात ग्राहकांच्या बाजू मांडताना, ग्राहकांची पिळवणूक कदापि सहन केली जाणार नसल्याचे म्हटले होते. तसेच, सीसीपीएला संबंधित आरोपीची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देशही दिले होते. ग्राहकांच्या पारदर्शक अधिकारांचं हे उल्लंघन असल्याचेही जोशी यांनी म्हटलं होतं. अँड्राईड आणि आयफोन युजर्संसाठी वेगवेगळे भाडे आकारण्यात