योद्धा न्यूज !! ‘महाराष्ट्रात 15 एप्रिलपर्यंत सर्व…’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची मोठी घोषणा
प्रतिनिधी किरण पाटील मामा
प्रतिनिधी योद्धा न्यूज :- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील २४ चेकपॉईंट १५ एप्रिलपर्यंत बंद करण्याचे निर्देश परिवहन विभागाला दिले आहेत. रविवारी परिवहन भवनाच्या भूमिपूजन कार्यक्रमात त्यांनी ही घोषणा केली. देशभरात जीएसटी (GST) लागू झाल्यामुळे सीमा तपासणी नाक्यांचे महत्त्व कमी झाले आहे, असे ते म्हणाले.
भविष्यात व्यापारवृद्धी आणि मालवाहतुकीला चालना देण्यासाठी चेकपॉईंट बंद करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे, १५ एप्रिलपर्यंत या संदर्भातील प्रस्ताव सादर करावा, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
परिवहन भवन भूमिपूजन :
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या हस्ते परिवहन भवनाचे भूमिपूजन झाले. यावेळी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) उपस्थित होते. येत्या अडीच वर्षांत म्हणजे २०२७ च्या मध्यापर्यंत या भवनाचे काम पूर्ण करण्यात येणार आहे.
फेसलेस सेवांचे लोकार्पण :
मुख्यमंत्र्यांनी हलक्या व्यावसायिक वाहनांची डीलर पॉईंट नोंदणी आणि हायपोथेकेशन टर्मिनेशनला स्वयंचलित मान्यता देणाऱ्या २ फेसलेस सेवांचे (Faceless Services) लोकार्पण केले. शासनाने ‘मेटा’सोबत (Meta) करार केला असून, येत्या काळात ५०० सेवा व्हॉट्सॲपवर (Whatsapp) मिळणार आहेत, ज्यात आरटीओच्या (RTO) ४५ फेसलेस सेवांचाही समावेश असेल.
स्वर्गीय आनंद दिघे (Anand Dighe) यांच्या नावाने महामंडळ सुरू करून असंघटित क्षेत्रातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. ‘धर्मवीर आनंद दिघे महाराष्ट्र ऑटो रिक्षा, मीटर टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळा’च्या ‘निवृत्त सन्मान योजने’तर्गत प्रातिनिधिक स्वरूपात ५ चालकांना १० हजार रुपयांच्या सन्माननिधीचे वितरण करण्यात आले. महामंडळामध्ये नोंदणी असलेल्या १६०० चालकांना हा निधी देण्यात येणार आहे. त्यासाठी शासनाने १५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
राज्यात स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्र (एटीएस), स्वयंचलित चालक चाचणी केंद्र (एडीटीटी), एकात्मिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली (आयटीएम) यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने चालकांना अद्ययावत करणे गरजेचे आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. रस्ते अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आरटीओने नागरिकांचे प्रबोधन आणि शिक्षण करण्याचे आव्हान परिवहन विभागाने स्वीकारले पाहिजे
