योद्धा न्यूज !! याच अधिवेशनात मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य करा अन्यथा आंदोलन; मनोज जरांगेंचा इशारा

प्रतिनिधी नासिक योद्धा एक्सप्रेस न्युज 

राज्य विधानसभेच्या चालू अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सरकारने मार्गी लावावा, शिवाय अन्य मागण्याही तातडीने पूर्ण कराव्यात अन्यथा आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी शुक्रवारी येथे पत्रकार परिषदेत राज्यसरकारला दिला. मराठा समाजातील आमदार, खासदारांनीही याविषयी अधिवेशनात आवाज उठवावा, अन्यथा गावांत आल्यावर समाज तुम्हाला प्रश्न विचारल्याशिवाय राहणार नाही,असे त्यांनी यावेळी नमूद केले

मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, मराठा आणि कुणबी एकच जात असल्याचे अनेक पुरावे आहेत. यामुळे मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, सगे सोयऱ्याचे अध्यादेश काढून एक वर्ष झाले. या अधिसूचनेची अंमलबजाणी याच अधिवेशनात करावी, अशी मुख्यमंत्र्यांना विनंती करतो. मराठा आरक्षण लढ्यातील आंदोलकांवरील गुन्हे परत घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र आज पावणे दोन वर्ष झाले तरी गुन्हे परत घेतले नाही. आत्मबलिदान दिलेल्या तरुणांच्या नातलगांना नोकरी आणि आर्थिक मदत देण्याचा शब्द अद्याप पाळला नाही. न्यायमूर्ती शिंदे समितीने अद्याप काम सुरू केले नाही. यामुळे शिंदे समितीला काम करण्याचे निर्देश देण्यात यावे आणि नोंदी सापडलेल्या प्रत्येकांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अन्यथा आम्हाला आंदोलनाचा पावित्र्यात जावे लागेल असा इशारा जरांगे यांनी दिला.

सरकारकडून सगेसोयऱ्यांवर कारवाई होत नसते
एसईबीसी आरक्षण देण्यात आले मात्र शिष्यवृत्तीचा पर्याय एसईबीसीसाठी लागू केला नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांना संपूर्ण शुल्क भरावे लागणार आहे. हा प्रश्न तातडीने सोडवावा,अशी मागणीही त्यांनी केली. शिवरायांचा अवमान करणाऱ्या प्रशांत कोरटकर यास न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन दिला असल्याकडे जरांगे यांचे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले की, महापुरुषांचा अवमान झाला तरी सरकारकडून सगेसोयऱ्यांवर कारवाई होत नसते, हे आपण यापूर्वीही सांगितल्याचे त्यांनी नमूद केले.

 हेही वाचा 👇

स्वप्न पूर्ण झालं पण कागदावरच! अडीच वर्षे झाले तरीही निवड झालेल्यांची ‘पीएसआय’पदी नियुक्ती नाही 

०८ मार्च २०२५ 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे २०२२ साली घेण्यात आलेल्या संयुक्त परीक्षेचा अंतिम निकाल १० जानेवारी २०२५ रोजी जाहीर झाला. त्यानंतर एमपीएससीने ६०३ उमेदवारांना शिफारस पत्रही दिले. मात्र यापैकी पीएसआयसाठी निवड झालेल्या या उमेदवारांना अद्यापही नियुक्ती मिळालेली नाहीये. गेली अडीच वर्ष हे उमदेवार नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत आहेत. ही नियुक्ती प्रक्रिया रखडल्याने उमेदवारांना आता आर्थिक आणि मानसिक त्रासही सहन करावा लागतो आहे. त्यामुळे हे उमेदवार आता आक्रमक झाले आहेत.

एमपीएससीने २०२२ साली एसटीआय-पीएसआय पदासाठी जाहिरात काढली होती. त्यानंतर ८ ऑक्टोबर २०२२ रोजी पूर्व परीक्षा घेण्यात आली. मात्र, तृतीय पंथीयांसाठी धोरण नसल्याने पूर्व परीक्षेचा निकाल रखडला. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी आयोगाला दिलेल्या निवेदनानंतर अखेर हा निकाल जाहीर झाला. मात्र, शारिरीक चाचणी आणि मुलाखतीसाठीही या उमेदवारांना वर्षभर वाट पाहावी लागली.

दरम्यान, सप्टेंबर २०२४ मध्ये आयोगाने तात्पुरती निवड यादी आणि १० जानेवारी २०२५ रोजी अंतिम निवड यादी जाहीर केली. तसेच ६०३ उमेदवारांना शिफारस पत्रही देण्यात आली. यापैकी एसटीआय आणि एएसओ पदांवरील उमेदवारांना नियुक्ती मिळून जवळपास एक वर्ष झाले आहे. मात्र, पीएसआयसाठी निवड झालेला उमेदवार अजून नियुक्तीच्या प्रतीक्षेतच आहेत.

यासंदर्भात ‘सकाळ’शी बोलताना काही उमेदवारांनी त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या. गेली अडीच वर्ष नियुक्ती प्रक्रिया सुरु आहे. निवड होऊन पण आम्ही अजून बेरोजगारच आहोत. सरकारने या विषयात लक्ष घालून आम्हाला तात्काळ नियुक्ती द्यावी, अशी प्रतिक्रिया सुरज पाटील, निकिता पाचांगणे, विराज सूर्यवंशी आणि ऋषिकेश दगडे यांनी दिली.

तसेच १०० दिवसांचा कृती कार्यक्रम राबवणाऱ्या गतिशिल सरकारला मागच्या अडीच वर्षापासून नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या आम्हा लाडक्या बहिणींचा विसर पडला का? असा सवाल निकिता लोखंडे यांनी उपस्थित केला. पुढे बोलताना मागील काही वर्षांपासून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगच्या मंदगती कारभारामुळे उमेदवारांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आली आली आहे. सरकारने यावर तातडीने निर्णय घ्यावा आणखी कुणाचा बळी जाण्याची वाट पाहू नये, असेही त्या म्हणाल्या.

याशिवाय अंजली नलगे यांनीही त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या. २०२२मध्ये पोलीस उपनिरीक्षकपदी नियुक्त झालेल्या ६०३ उमेदवारांना प्रत्येक टप्प्यावर अडचणींना सामोरे जावं लागलं आहे. म्हणता म्हणता अडीच वर्ष होत आहेत, तरीही अंतिम टप्प्यात नियुक्ती रखडलेली आहे. एका आठवड्यात नियुक्ती पत्रे दिली जातील अशी माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिली होती, पण अद्यापही काहीच नाही. मेहनत करून, पद मिळवूनही आम्हाला न्याय का नाही? अशा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

 हेही वाचा 👇

प्रतिनिधी योद्धा एक्सप्रेस न्यूज 

राज्यातील नागरिक विजबील मुक्त होणार

0८ मार्च , २०२५, १०:१६ सकाळी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत मोठी घोषणा केली आहे. महाराष्ट्रातील वीज ग्राहकांसाठी योजना जाहीर करण्यात आली असून, यातून लाखो वीज ग्राहकांना वीज बिलमुक्ती मिळणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, नवीन वीज धोरणांतर्गत स्मार्ट मीटर बसवणा-या ग्राहकांना व जे दिवसा वीज वापरतील त्यांना १० टक्के वीज दरात सवलत दिली जाणार आहे.

हे ग्राहक आपल्या विजेच्या वापरावर अधिक चांगल्या पद्धतीने नियंत्रण ठेवू शकतील आणि यामुळे राज्याच्या ऊर्जा बचतीला हातभार लागेल. जी वीज आपल्याला ८ रुपयांना पडत होती ती आता केवळ ३ रुपयांना पडणार आहे, म्हणजे यूनिटमागे ५ रुपये आपण वाचवत आहोत. याचा जवळपास ७० टक्के ग्राहकांना थेट फायदा होणार असल्याचेही फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यातील ७० टक्के ग्राहक हे ० ते १०० युनिट वीज वापरणारे आहेत. सरकारच्या नव्या योजनेनुसार, या ग्राहकांना सौरऊर्जा प्रकल्पांतर्गत वीज मोफत मिळणार आहे. सोलर पॅनल बसवण्यासाठी अनुदान देण्यात येणार आहे, ज्यामुळे दीड कोटी ग्राहकांना विजेबिलाचा भार सहन करावा लागणार नाही.

बळीराजा मोफत वीज योजना
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या बळीराजा मोफत वीज योजनेच्या माध्यमातून शेतक-यांना देखील मोठा दिलासा मिळणार आहे. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, बळीराजा मोफत वीज योजना लागू करण्यात आली असून याचा फायदा तब्बल ४५ लाख कृषी पंपधारकांना होणार आहे. या योजनेसाठी सरकारने १४ हजार कोटी रुपये तरतूद केली आहे.

यामध्ये शासनाच्या सबसिडीची ५,५०० कोटींची बचत होणार आहे आणि एकूण वीज खरेदी खर्चात १० हजार कोटी रुपयांची बचत या माध्यमातून होणार आहे. या योजनेमुळे कार्बन उत्सर्जनात २५ टक्क्यांची कपात होणार आहे. मुख्यमंत्री कृषी वाहिनी प्रकल्पाअंतर्गत, २०२६ पर्यंत शेतक-यांना संपूर्ण सौरऊर्जेवर आधारित वीजपुरवठा केला जाणार आहे. यामुळे शेतक-यांना ३६५ दिवस वीज उपलब्ध होणार असून विजेच्या किमतीत मोठी कपात होईल.