योद्धा न्यूज !! ऐकावं ते नवलंच ! पोलिसच चालवत होते बनावट पोलिस ठाणे 08 April, 2025, 08:09 am

प्रतिनिधी हर्षल पाटील योद्धा एक्सप्रेस

उत्तरप्रदेशातील बरेली येथे एक चक्रावून टाकणारा प्रकार समोर आला आहे. येथील तिघां पोलिस कर्मचार्‍यांकडून चक्‍क बनावट पोलिस स्‍टेशनच चालवले जात असल्‍याचे समोर आले आहे. एखाद्ये सावज शोधायचे त्‍याला खोटी अटक करायची व खोट्या जेलमध्ये टाकायचे व त्‍याच्याकडून पैशांची मागणी करायची. अशी त्‍यांची फसवणूक करण्याची पद्धत होती. एका पिडित व्यक्‍तिने वरिष्‍ठ पोलिसांकडे तक्रार केल्‍याने हा प्रकार उघडकीस आला. सध्या हे पालिस कर्मचारी फरार असून त्‍यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. द टेलिग्राफने हे वृत्त दिले आहे.

याबाबत अधिक माहिती अशी की संबधित पोलिस कमचारी बरेलीमधील कस्‍बा चौकीमध्ये तैनात होते. त्‍यांनी एका रबर फॅक्‍टरीचा काही भाग ताब्‍यात घेतला होता. व त्‍यामध्ये पोलिस स्‍टेशनसारखा सेटअप उभा केला होता. विषेश म्‍हणजे त्‍यांनी तेथे तरुंगही उभा केला होता. गेले वर्षभर हा प्रकार सुरु असल्‍याचे आता उजेडात आले आहे. सब इन्सपेक्‍टर बलबीर सिंह, कॉन्स्‍टेबल हिंमाशू तोमर, व मोहित कुमार अशी संबधितांची नावे आहेत.

असा आला प्रकार उजेडात
बरेलीजवळील भिटोरा गावात सब इन्सपेक्‍टर बलबीर सिंह आणि त्‍याचे हे दोन सहकारी एका शेतकऱ्याच्या मुलग्‍याकडे त्‍यांनी अवैध पिस्‍तूल ठेवली. ती त्‍याच्याकडेच सापडली असे दाखवून त्‍याला त्‍यांनी आपल्‍या बनावट पोलिस ठाण्यात आणून लॉकअपमध्ये आणून ठेवले. त्‍यानंतर त्‍यांनी त्‍या शेतकऱ्यासकडे केस मिटवण्यासाठी २ लाखांची मागणी केली. शेतकऱ्याने काही वेळात रक्‍कम संबधिंताना दिली. तरीही त्‍यांनी त्‍याच्या मुलाला सोडले नाही. त्‍यामुळे अटक असलेल्‍या मुलाने वरिष्‍ठ पोलिस अधिकाऱ्यांशी सपंर्क केला. तेव्हा हा सर्व प्रकार उघडकी आला.

तिघे आरोपी फरार
यानंतर संबधित पोलिसांवर गुन्हा दाखल झाला असून तिघेही फरार झाले आहेत. बरेलीचे वरीष्‍ठ पोलिस अधिक्षक अनुराग आर्य यांनी सांगितले की आम्‍हाला माहिती मिळाली की कस्‍बा पोलिस ठाण्याचा वरिष्‍ठ पोलिस अधिकारी एका व्यक्‍तिला अटक करुन त्‍यांच्याकडून पैसे उकळत आहे. या प्रकरणाची आम्‍ही चौकशी केली व त्‍यांनंतर संबधितांवर गुन्हा दाखल केला आहे. हा सर्व प्रकार गेले वर्षभर सुर असल्‍याचे वरिष्‍ठांच्या लक्षात आले.

दरम्‍यान आता तिन्ही आरोपींवर अपहरण, खोटी अटक करणे, धमकावणे, मारहाण आदी कलंमाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आले आहे. यापूर्वीही सब इन्सपेक्‍टर हेरॉईन तस्‍करीप्रकरणात सापडला होता. पण त्‍याची पुढे चौकशीच केली गेली नाही.

🔥 राजकीय बातमी ही वाचा 🔥👇👇👇👇

मनसेची मान्यता रद्द करुन राज ठाकरेंवर कारवाई करण्याची सर्वोच्च न्यायालयात मागणी

08 April, 2025, 08:017 AM

मराठी न बोलणाऱ्या इतर भाषिक लोकांविरुद्ध द्वेषपूर्ण भाषण दिल्याबद्दल राज ठाकरे यांच्यावर कारवाई करावी आणि मनसेची मान्यता रद्द करावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील उत्तर भारतीयांच्या हक्कांचे समर्थन करणाऱ्या उत्तर भारतीय विकास सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

३० मार्च रोजी राज ठाकरे यांनी गुढीपाडव्याच्या सभेत केलेल्या भाषणाचा उल्लेख याचिकेत करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात द्वेषपूर्ण भाषण, लक्ष्यित हिंसाचार आणि उत्तर भारतीय समुदायाच्या जीवनाला आणि स्वातंत्र्याला गंभीर धोका निर्माण झाल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. मॉल आणि बँका अशा सार्वजनिक ठिकाणी काम करणाऱ्या अमराठी भाषिकांवर हल्ले केले जात असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.

या प्रकरणी एफआयआर नोंदवावा आणि फौजदारी चौकशी करावी. मनसेची मान्यता रद्द करण्याचा विचार करण्याचे निर्देश भारतीय निवडणूक आयोगाला द्यावेत. निष्पक्ष चौकशीसाठी स्वतंत्र संस्था किंवा एसआयटी नियुक्त करावी. राज ठाकरे यांना प्रक्षोभक विधाने करण्यापासून रोखावे, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, वरिष्ठ पोलिस अधिकारी आणि भारतीय निवडणूक आयोगाकडे अनेक लेखी तक्रारी करूनही, राज ठाकरे किंवा त्यांच्या पक्षाच्या सदस्यांविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आलेले नाहीत, असे याचिकेत म्हटले आहे.

दिव्यांगांच्या रोजगारासाठी धोरण आणणार : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती

राज्यातील दिव्यांगांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असून त्यांना कौशल्य प्रशिक्षण, रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. दिव्यांगाच्या रोजगारासाठी धोरण तयार करण्यात येणार असून त्याबाबत रोजगार व स्टॉलचे धोरण तयार करण्याचे निर्देश कौशल्य विकास आणि उद्योग विभागाला दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवार दि. ७ एप्रिल रोजी येथे दिली.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथिगृह येथे दिव्यांग बांधवांच्या विविध समस्यांबाबत बैठक पार पडली. यावेळी जन्मजात किंवा काही कारणास्तव दिव्यांगत्व आलेल्या दिव्यांग बांधवांना आयुष्य जगत असताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. दिव्यांगत्वावर मात करीत आपल्या जीवनात उत्कर्षाचा मार्ग शोधावा लागतो. अशा दिव्यांग बांधवांच्या आयुष्यात समृद्धी निर्माण करण्यासाठी कालसुसंगत नवनवीन योजना, धोरणांची निर्मिती करण्याचे निर्देश देत फडणवीस यांनी या धोरणांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनाही दिल्या.

दिव्यांग सर्वेक्षण आणि प्रमाणपत्रासाठी एक विशेष मोहीम राबविण्यात यावी. दिव्यांग व्यक्तींना त्यांच्या अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र नसल्यामुळे शासकीय योजना, सवलती, शिक्षण, नोकरी आणि आरोग्यविषयक सुविधा मिळण्यासाठी अडचणी येतात. यासाठी आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाने दिव्यांग प्रमाणपत्र वाटपासाठी विशेष मोहीम राबवावी. दिव्यांग नागरिकांना हक्काचा निवारा मिळावा यासाठी राज्य सरकार स्वतंत्र घरकुल योजना तयार करणार आहे. ज्यांच्याकडे स्वत:ची जमीन नाही, अशा लाभार्थ्यांना घर बांधण्यासाठी आवश्यक जागेसाठीही सरकार मदत करणार असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

दिव्यांगासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेत एक टक्का निधी
राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेत सन २०२५-२६ पासून प्रत्येक वर्षी नियमित योजनांसाठी अनुज्ञेय असलेल्या निधीमधून कमाल १ टक्का निधी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. या निधीमधून दिव्यांगांसाठीच्या सर्व सोयी सुविधा एका छताखाली उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हा दिव्यांग भवन उभारण्यात येईल अशी माहिती फडणवीस यांनी यावेळी दिली.

दिव्यांगांचे अर्थसहाय्य थेट खात्यात जमा होणार
राज्यातील दिव्यांग बांधवांना अधिक सुलभतेने लाभ मिळावा यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असून लाडकी बहीण योजनेप्रमाणे दिव्यांग बांधवांचे अर्थसहाय्य थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. दिव्यांग लाभार्थ्यांचे अर्थसहाय्य वाढवण्याबाबतही राज्य सरकार सकारात्मक असून दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे फडणवीस म्हणाले.

बँक खाते आधार लिंक करा

राज्यातील दिव्यांग नागरिकांसाठी राबविण्यात येणा-या विशेष सहाय्य योजनेचे अर्थसहाय्य थेट लाभ हस्तांतरण प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा झाले पाहिजे. ज्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते आधार लिंक झाले नाही अशांसाठी जिल्हाधिका-यांनी कालबद्ध कार्यक्रम हाती घ्यावा. योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी डीबीटी प्रणालीचा अवलंब करणे गरजेचे आहे असे फडणवीस म्हणाले.