योद्धा एक्सप्रेस न्युज!!महाराष्ट्रात नवीन 22 नवीन जिल्हे आणि 49 तालुक्यांची होणार निर्मिती, नवीन जिल्ह्यांची यादी पहा

YVCM Helping Foundation NGO

योद्धा  वाहन चालक मालक हेल्पिंग  फाउंडेशन महाराष्ट्र राज्य ( संस्थापक अध्यक्ष श्री प्रकाश दंडगव्हाळ )

नवीन जिल्हे आणि तालुक्यांच्या निर्मितीची चर्चा सध्या जोरदार सुरू आहे. राज्य सरकारने नवीन 22 जिल्हे आणि 49 तालुक्यांच्या निर्मितीसाठी प्रस्ताव तयार केला आहे. या निर्णयाने महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय सोयीसाठी मोठा बदल घडणार आहे. राज्यातील विधिमंडळ अधिवेशनात अनेक आमदारांनी नवीन जिल्ह्यांची मागणी केली. राज्य सरकारने यासाठी मुख्य सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित केली आहे. या समितीत वित्त, महसूल, नियोजन विभागाचे सचिव, विभागीय आयुक्त तसेच सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचे नेते सहभागी आहेत.

विधानसभा मतदारसंघाचे अपक्ष आमदार बच्चू कडू

यांनी अचलपूर जिल्हा निर्मितीचा पाठपुरावा केला आहे. त्याचप्रमाणे खामगाव जिल्ह्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करण्यात आली आहे.महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणि स्थानिक विकासाला चालना देण्यासाठी नवीन जिल्हे आणि तालुक्यांच्या निर्मितीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. या प्रस्तावानुसार, राज्यात २१ नवीन जिल्हे आणि ४९ नवीन तालुक्यांची निर्मिती करण्याची योजना आहे.

प्रशासकीय आणि स्थानिक विकासाचा पाया भक्कम करण्यासाठी

21 नवीन जिल्ह्याची निर्मिती प्रस्तावित असल्याचं बोललं जातंय राज्याच्या प्रशासकीय सोयीसाठी आणि स्थानिक विकासाला गती देण्यासाठी 21 नवीन जिल्ह्याची निर्मिती प्रस्तावित आहे सध्या अस्तित्वात असलेल्या 36 जिल्ह्यांपैकी काही जिल्ह्यांचे विभाजन करून हे नवीन जिल्हे तयार होते येत्या 26 जानेवारीला या संदर्भात अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता ही आहे महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचा नेमका इतिहास आहे तरी काय नेमके नवीन कोणकोणते जिल्हे असतील अस्तित्वात येऊ शकतात आणि नवीन जिल्हा निर्मितीचे फायदे काय असतील.
महाराष्ट्राची स्थापना एक मे 1960 रोजी झाली

राज्यात फक्त 26 जिल्हे होते यामध्ये ठाणे कुलाबा म्हणजेच आत्ताच रायगड रत्नागिरी बृहण मुंबई नाशिक धुळे ,पुणे, सांगली ,सातारा, कोल्हापूर ,सोलापू,र ,औरंगाबाद, बीड, परभणी, उस्मानाबाद, नांदेड ,बुलढाणा ,अहमदनगर, अकोला, अमरावती ,नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, जळगाव, भंडारा, चांदा म्हणजेच आत्ताच चंद्रपूर या जिल्ह्यांचा समावेश होता नंतरच्या काळात राज्यातील लोकसंख्या वाढत गेली वाढत्या लोकसंख्येमुळे प्रशासनाच्या गरजा सुद्धा वाढत गेल्या आणि त्यातूनच नवीन जिल्ह्याची निर्मिती झाली.

रत्नागिरीचे विभाजन झालं

सिंधुदुर्ग हा नवा जिल्हा तयार झाला छत्रपती संभाजीनगरचे विभाजन होऊन जालना हा जिल्हा तयार झाला धाराशिव मधून नवा लातूर जिल्हा तयार झाला तर चंद्रपूरचं विभाजन होऊन नवा गडचिरोली जिल्हा अस्तित्वात आला बृहण मुंबई जिल्ह्यातून विभाजन होऊन नवा मुंबई उपनगर नगर हा जिल्हा तयार झाला तर अकोला जिल्ह्याचे विभाजन होऊन नवा वाशिम जिल्हा तयार झाला धुळ्यातून आदिवासी बहुल नंदुरबार तर परभणी जिल्ह्याचे विभाजन होऊन नवीन हिंगोली जिल्हा अस्तित्वात आलाविदर्भातील भंडारा या जिल्ह्याचं विभाजन होऊन नवा गोंदिया जिल्हा तयार झाला तर ठाणे जिल्ह्याचं नुकतंच विभाजन होऊन नवीन पालघर हा जिल्हा अस्तित्वात आला अशाप्रकारे 10 नवीन जिल्हे मागच्या 20 वर्षात तयार झाले त्यानंतर आता बदलत्या काळात नव्या जिल्ह्यांच्या निर्मितीची गरज आणखीन वाढली आहे

कोणत्याही जिल्ह्यातील एका शेवटच्या टोकावरील गावातील नागरिकांना जर जिल्हा मुख्यालयाला भेट द्यायची असेल तर त्याला संपूर्ण दिवस खर्च करावा लागतो यामुळे नागरिकांची हेडसांड होते जिल्ह्याची काम करण्यासाठी नागरिकांना तब्बल एक ते दोन दिवस खर्च करावा लागतो अशा परिस्थितीत खेड्यापाड्यातील नागरिकांना देखील जिल्ह्याची कनेक्टिव्हिटी सुलभ व्हावी या पार्श्वभूमीवर राज्यात एकूण 21 नवीन जिल्हे तयार करण्याचे नियोजन सरकारकडून आखण्यात येत आहे.

नाशिक जिल्ह्याचे विभाजन

मालेगाव आणि कळवण हे दोन जिल्हे तयार करण्याचे प्रस्तावित आहेत तर अहिल्यानगर जिल्ह्याचे विभाजन करून शिर्डी संगमनेर आणि श्रीरामपूर हे तीन जिल्हे नव्याने तयार होतील ठाणे जिल्ह्याचे आणखीन विभाजन करण्याचा प्लॅन असून मीराभंदर आणि कल्याण या दोन जिल्ह्याची निर्मिती करण्याचं प्रस्तावित आहे ठाणे जिल्ह्यातून तयार झालेल्या पालघर जिल्ह्याचं देखील विभाजन करण्यात येईल पालघर जिल्ह्याचं विभाजन करून जव्हार हा नवीन जिल्हा होऊ शकतो पुणे जिल्ह्यातून बारामती हा नवा जिल्हा तयार करण्याचं प्रस्तावित आहे रायगड मधून महाड जिल्हा तर सांगली मधून सांगली सातारा सोलापूर या तिन्हीजिल्ह्यातील दुष्काळी पट्टा असणाऱ्या भागांचा एक स्वतंत्र असा मानदेश जिल्हा तयार केला जाणार आहे

रत्नागिरी मधून मंडनगड जिल्हा करण्याचे नियोजन

बीड मधून आंबेजोगाई जिल्हा तयार असल्याचं बोललं जातंय लातूर मधून उदगीर जिल्हा तयार केला जाणार आहे तर नांदेड मधून किनवट हा नवीन जिल्हा तयार होईल जळगाव जिल्ह्याचे विभाजन करून भुसाव जिल्हा तयार करणं प्रस्तावित आहे तर बुलढाणा जिल्ह्यातून खामगाव हा नवीन जिल्हा तयार होईल अमरावती जिल्ह्याचे विभाजन होऊन सध्या अचलपूर हा नवीन जिल्हा तयार होऊ शकतो तर यवतमाळ जिल्ह्याचे विभाजन करून उसर हा नवीन जिल्हा तयार होऊ शकतो भंडारा जिल्ह्यातही विभाजन होऊन साकोली म्हणजेच नाना पोटाले यांचा नवीन जिल्हा तयार होऊ शकतो चंद्रपूर जिल्ह्याचे विभाजन प्रस्तावित असून यामधून चिमूर हा नवीन जिल्हा तयार होऊ शकतो.गडचिरोली देखील या जिल्हा विभाजनाला अपवाद नाहीये गडचिरोलीतून अहेरी हा नवीन जिल्हा तयार होऊ शकतो

नवीन जिल्हा निर्मितीचे फायदे नेमके

सुलभ आणि कार्यक्षम होईल प्रत्येक जिल्ह्याचा आकार कमी झाल्यानं प्रशासन अधिक सफळ आणि प्रभावी बनेल स्थानिक विकासाला गती मिळेल गावागावांपर्यंत आणि तळागाळात विकास पोहोचेल रोजगार शिक्षण आरोग्य यामध्ये मोठ्या सुधारणा होण्यास मदत होईलनागरिकांच्या ज्या काही समस्या असतील त्या जलदगतीने सुटतील प्रत्येक जिल्ह्याच्या प्रशासनासाठी विशेष लक्ष केंद्रित करता येईल मात्र हे करत असताना काही अडचणी आणि आव्हान सुद्धा सरकारला पार करावे लागणार आहेत.

प्रस्तावित नवीन जिल्हे
खालील तालुक्यांना नवीन जिल्हे म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव आहे:

भुसावळ (जळगाव)
उदगीर (लातूर/नांदेड)
अंबाजोगाई (बीड)
मालेगाव व कळवण (नाशिक)
किनवट (नांदेड)
मीरा-भाईंदर व कल्याण (ठाणे)
माणदेश (सांगली/सातारा/सोलापूर)
खामगाव (बुलढाणा)
बारामती (पुणे)
पुसद (यवतमाळ)
जव्हार (पालघर)
अचलपूर (अमरावती)
साकोली (भंडारा)
मंडणगड (रत्नागिरी)
महाड (रायगड)
शिर्डी, संगमनेर, व श्रीरामपूर (अहमदनगर)
अहेरी (गडचिरोली)
या प्रस्तावित जिल्ह्यांची अधिकृत घोषणा २६ जानेवारी २०२५ रोजी होण्याची शक्यता आहे.

प्रस्तावित नवीन तालुके
राज्यातील विविध भागांमध्ये ४९ नवीन तालुक्यांची निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव आहे. या तालुक्यांची यादी आणि संबंधित माहिती अद्याप अंतिम करण्यात आलेली नाही. या प्रस्तावावर राज्य सरकार विचार करत आहे.

निष्कर्ष
नवीन जिल्हे आणि तालुक्यांची निर्मिती राज्याच्या प्रशासकीय कार्यक्षमतेत वाढ करण्यासाठी आणि स्थानिक विकासाला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. या प्रस्तावांची अंमलबजावणी झाल्यास, नागरिकांना सरकारी सेवा अधिक सुलभपणे उपलब्ध होतील आणि स्थानिक पातळीवर निर्णय घेणे सोपे होईल.

एका जिल्ह्याचा खर्च: किमान ₹350 कोटी
राज्य सरकारचे कर्ज: 3 लाख कोटींहून अधिक
आर्थिक अडचणी असूनही सर्व पक्षांकडून नवीन जिल्ह्यांची मागणी होत आहे.
अधिकृत घोषणांसाठी आणि अद्यतनांसाठी, कृपया महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर नियमितपणे भेट द्या.

 ही बातमी ही बघा 👇👇👇