योद्धा एक्सप्रेस न्युज!!आ. सतेज पाटील: महादेवी हत्तीण लवकरात लवकर नांदणी मठात परत येण्याची अपेक्षा
प्रतिनिधी समीर सनदी महाराष्ट्र मीडिया अध्यक्ष योद्धा हेल्पिंग फाउंडेशन

YVCM Helping Foundation NGO संचालक योद्धा वाहन चालक मालक हेल्पिंग फाउंडेशन महाराष्ट्र राज्य कार्यक्षेत्र भारत
तर महादेवी हत्तीण लवकरात लवकर नांदणी मठात परत येईल, अशी आशा आ. सतेज पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. मुंबईत झालेल्या बैठकीत राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टासमोर वनखात्याची भूमिका सकारात्मकपणे मांडण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले गेले असून, यामुळे हत्तीण लवकर नांदणी मठात परत येण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळणार आहे
मुंबई—आज ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी मुंबईत महादेवी हत्तीण नांदणी मठात परत आणण्यासाठी झाली असलेल्या बैठकीत पक्ष आणि सरकारच्या वन विभागाने सकारात्मक भूमिका मांडल्याचे सांगण्यात आले. खासदार सतेज पाटील यांनी या बैठकीची माहिती देत म्हटले की, “राज्य सरकारच्या वनखात्याने सुप्रीम कोर्टात सक्षम भूमिकेने आपली बाजू मांडली पाहिजे. तसे झाल्यास हत्तीण लवकरात लवकर परत येण्यास मदत होईल.” त्यांनी यावेळी सरकारच्या या भूमिकेचे स्वागत करत या संदर्भात आणखी कार्यवाही करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.
कोल्हापुरातील नांदणी मठातील महादेवी हत्तीण जवळपास ३३ वर्षांपासून स्थलिक धार्मिक व सामाजिक जीवनाचा एक महत्त्वाचा भाग होती. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार हत्तीणीला गुजरातमधील वनतारा प्राणी संवर्धन केंद्रात नेण्यात आले होते, ज्यामुळे स्थानिक ग्रामस्थ आणि परिसरातील नागरिकांत रोष निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार, वनतारा प्रशासन, आणि मठाधिपती यांच्या सहभागाने महादेवी हत्तीण परत आणण्यासंबंधी चर्चा आणि योजना आखण्यात येत आहे.
विशेषतः, आजच्या बैठकीत नाराजी आणि आक्रोश कमी करण्यासाठी वनतारा हत्ती केंद्राच्या पदाधिकाऱ्यांसह विविध सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थिती दिली. पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले की, हत्तीण परत आणण्यासाठी नांदणी मठाने सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. मात्र, सरकारची सकारात्मक भूमिका आणि स्थानिक समुदायाचा आग्रह लक्षात घेतल्यास हे शक्य होईल.
महादेवी हत्तीण पुनरागमनाचा विषय केवळ धार्मिक आणि सामाजिकच नव्हे तर पर्यावरणीय संवर्धनाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा ठरतो. त्यामुळे शासन आणि वन विभागाने सदर विषयावर अधिक गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. पुढील काळातही याबाबत उच्चस्तरीय बैठका आणि न्यायालयीन प्रक्रियांचा योग्य आढावा घेतला जाणार आहे.