नाशिक : आगप्रतिबंधक उपाययोजना अधिनियमातील तरतुदींनुसार, प्रत्येक इमारतीसाठी फायर ऑडिट बंधनकारक आहे. या तरतुदींचे पालन न करणाऱ्या इमारतींवर कारवाईसाठी महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाने कडक भूमिका घेतली आहे. संबंधित आस्थापनांना फायर ऑडिटचा अहवाल आणि आगप्रतिबंधक उपाययोजनांचे पालन केल्याचा दाखला सादर करण्यासाठी २८ फेब्रुवारी २०२५पर्यंतची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर फायर ऑडिट नसलेल्या इमारतींचा पाणीपुरवठा आणि वीजपुरवठा खंडित करण्याचा तसेच संपूर्ण इमारतच सील करण्याचा इशारा विभागाने दिला आहे.

राज्यात २००८ पासून महाराष्ट्र आगप्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व सुधारित अधिनियम २०२३ व नियम २००९ लागू करण्यात आले आहेत. त्यातील तरतुदींनुसार विविध स्वरूपाची कार्यालये, आस्थापना तसेच इमारतींच्या वापराच्या अनुषंगाने अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना करणे तसेच संबंधित उपाययोजना दुरुस्त व कार्यक्षम असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र अर्थात फायर ऑडिट अहवाल वर्षातून दोन वेळा सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार अग्निशमन प्रतिबंधक विभागाने अग्निप्रतिबंधक उपाययोजनांची पूर्तता न करणाऱ्या आस्थापनांचा वीजपुरवठा व पाणीपुरवठा खंडित करण्याबरोबरच इमारत सील करण्याचा इशारा दिला आहे. या स्वरूपाची कारवाई केल्यानंतरही आगप्रतिबंधक उपाययोजना व संबंधित दाखला सादर न करणाऱ्या इमारत, आस्थापनांचे मालक, भोगवटादारांवर दखलपात्र व अदखलपात्र अपराध गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. या गुन्ह्यात सहा महिने ते तीन वर्षांपर्यंत सक्षम कारावास व २० ते ५० हजारांपर्यंत दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे.

या इमारतींना फायर ऑडिट बंधनकारक

– शासकीय व निमशासकीय कार्यालये

– हॉटेल्स, लॉजेस, रेस्टॉरंट, पेट्रोल पंप

– रुग्णालये, मॅटर्निटी होम, नर्सिंग होम

– शैक्षणिक इमारती (बहुमजली शाळा, कॉलेज, क्लासेस)

– व्यावसायिक इमारती (शॉपिंग सेंटर, मॉल्स, ऑफिसेस)

– सार्वजनिक वापराच्या इमारती (नाट्यगृहे, सिनेमागृह)

– औद्योगिक इमारती व गोदाम

– १५ मी. पेक्षा अधिक उंचीच्या रहिवासी इमारती

– सर्व प्रकारच्या संमिश्र वापराच्या इमारती

– सर्व क्लासेसच्या इमारती