योद्धा न्यूज !! मुंबईत कोळसा तंदूर भट्टींवर बंदी : पर्यायी उपकरणे वापरा, नियम न पाळल्यास परवाना रद्दचा इशारा

प्रतिनिधी मुंबई :- मुंबईत कोळसा तंदूर भट्टींवर बंदी पर्यायी उपकरणे वापरा नियम न पाळल्यास परवाना रद्दचा इशारा मुंबईतील हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि ढाब्यांना आता तंदूर रोटी बनवण्यासाठी तंदूर कोळसा भट्टी वापरण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. मुंबई महापालिकेने तंदूर कोळसा भट्टींवर बंदी घातल्याने तंदूर रोटी मिळणार नाही, असे होणार नाही. मुंबई महापालिकेने कोळसा भट्टीऐवजी इलेक्ट्रिकल उपकरणे, सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी इंधनाचा वापर करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. मुंबई हायकोर्टानेच याबाबत आदेश दिले.

हायकोर्टाच्या आदेशानंतर मुंबई महापालिकेकडून याबाबत कारवाई केली जात आहे.महापालिकेने सर्व हॉटेल्स, रेस्टॉरंट आणि ढाब्यांना रितसर नोटीस पाठवत आदेश दिले आहे. महापालिकेच्या या कारवाईवर काही हॉटेल मालकांनी नाराजी व्यक्त केली. कोळसा भट्टी बंद केल्याने तंदूर रोटीच्या चवीत बदल होईल, असे काहीचे म्हणणे आहे, असे असले तरी कोर्टाच्या आदेशानुसार आता तंदूर कोळसा भट्टी वापरण्यास मज्जाव असणार आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशानंतर मुंबई महापालिकेकडून कोळसा आणि लाकडी ओवनवर कारवाई करण्यास सुरुवात झाली आहे.

मुंबई महापालिकेने कोळसा तंदूर भट्टी वापरणारे रेस्टॉरंट, हॉटेल्सला आणि ढाब्यांना नोटीस बजावली. किचनमध्ये कोळसा भट्टीऐवजी इलेक्ट्रिकल उपकरणे, सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी इंधनाचा वापर करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. त्यामुळे आता मुंबईकरांना कोळसा तंदूर भट्टीवरील तंदूर रोटी खाण्याचा आनंद घेता येणार नाही.

७ जुलैपर्यंत इलेक्ट्रिक उपकरणांचा वापर करा
मुंबई महापालिकांनी हॉटेल चालकांना ७ जुलैपर्यंत कोळसा तंदूर भट्टींना इलेक्ट्रिक उपकरणांमध्ये बदलण्याची सूचना केली. या निर्णयाचे पालन न केल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा महापालिकेने दिला आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणात परवाना रद्द करण्यापर्यंत कारवाई केली जाण्याचा इशारा देण्यात आला. त्यामुळे हॉटेल मालकांना मुंबई महापालिकेचे आदेश पाळण्याशिवाय पर्याय नाही.

महिलांना घेऊन मंत्रालयात घुसू, राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनेबद्दल मोठे पाऊल उचलताच जितेंद्र आव्हाडांनी दिला थेट इशारा

लाडकी बहीण योजनेतून अडीच लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबातील महिलांना आता वगळले जाणार आहे. लाडक्या बहिणींच्या उत्पन्नाच्या माहितीसाठी आयकर विभागाची देखील मदत घेतली जाणार आहे. त्यामुळे आता लाडक्या बहिणींची संख्या कमी होणार हे स्पष्ट आहे. यासोबतच राज्यातील लाडक्या बहिणींसाठी हा मोठा धक्काच म्हणावा लागेल. विशेष म्हणजे राज्यात जवळपास 2 कोटी महिलांना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळाला आहे. आता तो आकडा कमी होण्याची दाट शक्यता आहे.

मध्यंतरी चर्चा होती की, लाडकी बहीण योजना आता बंद होणार. मात्र, त्यानंतर अजित पवार यांनी ठणकावून सांगितले होते की, ही योजना बंद होणार नाहीये. आता लाडक्या बहिणींचे उत्पन्न तपासण्यासाठी आयकर विभागाची मदत सरकार घेणार असल्याचे कळताच अनेकांनी यावर टीका केलीये. निवडणुकीच्या अगोदर काही गोष्टींची पडताळणी न करताच महिलांना पैसे देण्यात आले. जितेंद्र आव्हाड यांनी सरकारवर जोरदार टीका केलीये.

जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, आता जर त्यांची नावं कापणार असतील तर मत घेऊन हे करत आहेत. सुप्रीम कोर्टाने त्यांना सांगितले की, तुम्ही लाच घेण्याचाच प्रकार करत आहात. जर नावं कापली जाणार असतील तर त्यावर शिक्कामोर्तब होईल की, मतांसाठी लाच दिली. मते घेतली, सरकार आले, सत्ता आली. आता महिलांना घरी पाठवा. पण आम्ही सगळ्या महिलांना घेऊन मंत्रालयात घुसू. केबिनमध्ये आम्ही महिलांना बसू.

मंत्र्यांचे जीने मुस्कील करू. अशा पद्धतीने तुम्हाला महिलांना नाराज नाही करता येणार. पुढे जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, म्हणजे तुम्ही आमच्या महिला बघिनींना फसवले खोटी आश्वासने देऊन. आता पळ कशाला काढत आहात. लाडकी बहीण योजनेसाठी सरकारकडून काही नियम आणि अटी लागू करण्यात आल्या होत्या. त्यामधील सर्वात महत्वाची अट म्हणजे लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या महिलेच्या कुटुंबाचे उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त नसावे. मात्र, अनेक महिलांनी उत्पन्नाच्या अटीमध्ये बसत नसताना देखील अर्ज केली होती.

SBI कडून गृहकर्ज घेणाऱ्यांसाठी खुशखबर! तुमचा EMI होणार स्वस्त, दरमहा किती कमी होणार

यंदाच वर्ष सुरुवातीपासून मध्यमवर्गीयांसाठी दिलासा देणारं ठरलं आहे. आधी अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने १२ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त केलं. त्यानंतर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंट्सने कपात केली होती. आता स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) आपल्या ग्राहकांसाठी गुड न्यूज दिली आहे. एसबीआयने गृहकर्जाच्या व्याजदरात २५ बेसिस पॉइंट्स (bps) कपात केली आहे. बँकेने एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग रेट (EBLR) आणि रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट (RLLR) २५ bps ने कमी केले आहेत. हे नवीन दर १५ फेब्रुवारी २०२५ पासून लागू करण्यात आले आहेत.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी पॉलिसी रेपो दर २५ बेसिस पॉइंटने कमी करुन ६.२५ टक्के केले आहे. आरबीआयच्या निर्णयानंतर एसबीआयने आपल्या व्याजदरात कपात केली. EBLR आणि RLLR मधील कपातीचा थेट फायदा अशा ग्राहकांना मिळेल ज्यांची कर्जे या दरांशी जोडलेली आहेत. व्याजदरात घट झाल्यामुळे कर्जाचा मासिक हप्ता (EMI) कमी होऊ शकतो किंवा कर्जाचा कालावधी कमी होऊ शकतो.

एसबीआयने १ ऑक्टोबर २०१९ पासून फ्लोटिंग रेट होम लोन एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट (EBLR) शी जोडले होते. आता हा दर ०.२५% ने कमी करण्यात आला आहे, ज्यामुळे गृहकर्ज, वैयक्तिक कर्ज आणि इतर किरकोळ कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे. RLLR मधील ०.२५% कपातीचा फायदा अशा ग्राहकांना होईल ज्यांची कर्जे थेट RBI रेपो रेटशी जोडलेली आहेत.

ईबीएलआर म्हणजे काय?

ईबीएलआर म्हणजे एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट. सर्व फ्लोटिंग रेट होम लोनचे व्याजदर बाह्य बेंचमार्कशी जोडलेले आहेत. पूर्वीचा ईबीएलआर ९.२५% + CRP + BSP जो ८.९०% + CRP + BSP वर सुधारित करण्यात आला आहे. ईबीएलआर ०.२५% ने कमी केला आहे. याचा अर्थ EBLR लिंक्ड कर्जे (जसे की गृहकर्ज, वैयक्तिक कर्ज आणि इतर किरकोळ कर्जे) असलेल्या कर्जदारांना कमी व्याजदराचा फायदा होईल. अशा ग्राहकांच्या कर्जाचा हप्ता स्वस्त होईल.

तुमचा ईएमआय किती कमी होणार?

समजा तुम्ही SBI कडून ५० लाख रुपयांचे कर्ज घेतले असून सध्या तुम्हाला ९.१५% दराने व्याज द्यावे लागत आहे. २० वर्षांचा कालावधी असलेल्या कर्जाचा मासिक ईएमआय ४५,४७० रुपये असेल. तर आता बँकेने व्याजदर ८.९०% पर्यंत कमी केल्याने तुमचा ईएमआय ४४,६६५ रुपये होईल.

वाहनतळावर नागरिकांची लूट ! तक्रार करायची तरी कुठे? संबंधित प्रशासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष

शहरामध्ये बसस्थानक व रेल्वेस्थानक वगळता, अन्य कुठेही वाहनतळ सुरू नाही. त्यामुळे वाहन चालक आपले वाहन कुठेही उभे करून तासनतास गायब राहतात. याचा त्रास मात्र नागरिकांना सोसावा लागत आहे. मात्र, बसस्थानक आणि रेल्वे स्थानक परिसरात नियमानुसार पैसे घेतले जात असल्याने तक्रारी नाहीत.

काही महिन्यांआधी रेल्वे स्थानक येथील वाहनतळ संचालकाच्या तक्रारी होत्या; परंतु तक्रार कोणाकडे करायची, याची कल्पना नागरिकांना नसल्याने काही वाद निर्माण होतात.

नागरिकांनी काय करावे ?

अधिकृत पावती घ्या : वाहनतळावर पार्किंग करताना अधिकृत पावती घ्या. बसस्थानकावर दिली जाते.
नगरपालिकेची हेल्पलाइन नाही: शहरात पार्किंग व्यवस्था नसल्याने नगरपालिकेकडे हेल्पलाईन नाही. बसस्थानक, रेल्वे स्थानक प्रशासनाकडे अन्याय झाल्यास तक्रार नोंदविता येते.
जादा शुल्क आकारल्यास तक्रार नोंदवा : जादा शुल्क आकारण्यात येत असल्यास संबधितांकडे तक्रार करा

कारणे काय?

नगरपालिकेचे दुर्लक्ष : शहरातील रस्त्यांवर वाहने पार्किंग केली जात असताना नगरपालिकेकडून कोणतीही ठोस उपाययोजना राबविण्यात येत नाही.

टोईंगमुळेही मोठी डोकेदुखी : रेल्वे स्थानक आणि बसस्थानक परिसरात कुठेही वाहन उभे दिसल्यास वाहतूक विभागाकडून टोईंग वाहनाद्वारे वाहन पोलिस ठाण्यात नेल्या जाते.

ठाकरे मार्केटच्या पार्किंगचे भिजत घोंगडे : शहरात काही वर्षांपूर्वी नगरपालिकेच्या ठाकरे मार्केट परिसरात वाहनतळ उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, नेमके घोडे अडले कुठे, हे कोणालाच माहिती नाही.

वर्धा रेल्वे स्टेशन वाहनतळ
अधिकृत शुल्क : २० तासाला
रेल्वे स्थानकावर असलेल्या वाहनतळाच्या ठिकाणी तासाला २० रुपये घेण्यात येतात. तासापेक्षा जास्त किंवा दिवसभर वाहन ठेवायचे असल्यास अतिरिक्त चार्ज घेतला जातो.

बसस्थानक वाहनतळ
अधिकृत शुल्क : २० रुपये तासाला

बसस्थानकावर असलेल्या वाहनतळाच्या ठिकाणी तासाला २० रुपये घेण्यात येतात. तासापेक्षा जास्त किंवा दिवसभर वाहन ठेवायचे असल्यास अतिरिक्त चार्ज घेतला जाते.

कापूस खरेदी ‘सीसीआय’मार्फत तात्काळ सुरु करणार- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषण

जामनेर (जि. जळगाव): भारतीय कापूस महामंडळ अर्थात सीसीसायमार्फतची कापूस खरेदी तात्काळ सुरु केली जाईल. तसेच सन २०२६ पासून शेतकऱ्यांना ३६५ दिवस वीज पुरवठा उपलब्ध करुन दिला जाईल, अशा महत्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी शेंदुर्णी ता. जामनेर येथे केल्या. शेंदुर्णी येथील शिक्षण संस्थेच्या नवीन इमारतीचे भूमिपूजन रविवारी सायंकाळी फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते.

ते म्हणाले की, ज्या शेतकऱ्यांनी सौर पंपासाठी अर्ज केले असतील, त्याबाबत १५ दिवसात निर्णय घेतला जाईल. तसेच जे शेतकरी सोलर पंप मागतील त्यांना आगामी दोन महिन्यात सोलर कनेक्शन दिले जाईल. यावेळी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.